दिल्ली सरकार 2030 तक ओला-ऊबर जैसी कंपनियों को अभी से ही सतर्क कर रहे है की वह अपने सारे वाहनों को जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक में बदले|वो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बड़े ताकि प्रदुषण दर को रोका जाए।
वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाए
दिल्ली सरकार 2030 तक कैब एग्रीगेटर में शामिल ओला-ऊबर जैसी कंपनियों को अभी से ही सतर्क कर रहे है की वह अपने सारे वाहनों को जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक में बदले। वाहन एग्रीगेटर के लिये पालिसी ड्राफ्ट में कैब कंपनियों, खानपान आपूर्ति और ई-कामर्स से जुड़ी कंपनियों को अपने बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही रखने का प्रावधान रखना होगा।
सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही रख पायेगी
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर वाहन एग्रीगेटर कॉन्ट्रैक्ट पालिसी अपलोड की गयी है जिसमे साफ़ बताया गया है की 2030 तक यह सारी कंपनिया अपने बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही रख पायेगी और अगर कोई दूसरी तरफ इलेक्टिक के अलावा कोई और वाहन इस्तेमाल किये जायेंगे तो सीधा 50,000 रुपये की दर से जुर्माना देना होगा।
लोगों के विचार मांगे है
सरकार ने तीन हफ्ते के अंदर लोगों के विचार मांगे है और साथ ही कैब एग्रीगेटर कंपनियों को यात्रियों के साथ गलत बर्ताव करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कदम उठाने के लिए भी बोला है। जैसे की अगर कोई भी ड्राइवर के खिलाफ 15% या उससे अधिक कंस्यूमर की शिकायत आती हैं तो एग्रीगेटर को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं अगर कोई ड्राइवर की साल भर में रेटिंग 3.5 से कम होगी|
